IPL को लेकर Bombay High Court में याचिका दायर, BCCI से 1000 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग

मुंबई: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बाद इंडियन प्रीमियर लीग 2021 (IPL 2021) को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है. इसके बाद बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया (BCCI) को एक और झटका लगा है. आईपीएल को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में जनहित याचिका दायर की गई.

1000 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में वकील वंदना शाह ने यह याचिका दायर की है और कोरोना काल में आईपीएल के आयोजन के लिए बीसीसीआई (BCCI) से एक हजार करोड़ रुपये हर्जाना देने की मांग की गई है. इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि आईपीएल 2021 के अपने मुनाफे में से बीसीसीआई कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों को डोनेशन दे.

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याचिका में कही गई हैं ये बातें

अपनी याचिका में जनता के प्रति बीसीसीआई की जवाबदेही पर सवाल उठाया और कहा कि बोर्ड को अपनी लापरवाही के लिए बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने कहा कि वह खुद खेल की प्रशंसक हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील समय में लोगों की जान ज्यादा जरूरी है. याचिका में कहा गया है कि भले ही आईपीएल खिलाड़ी और कर्मचारी बयो बबल में हों, कोरोनावायरस से संक्रमित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में, प्रसार अधिक होगा क्योंकि खिलाड़ी सामाजिक दूरी और प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं.

खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद टला आईपीएल

आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसआई ने मंगलवार को इमरजेंसी मीटिंग के बाद आईपीएल को टालने का फैसला किया. सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर-बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल के दिग्गज स्पिनर अमित मिश्रा के कोविड-19 से संक्रमित होने के कुछ घंटों बाद यह फैसला आया. इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर तीन मई पॉजिटिव पाए गए थे. इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी भी संक्रमित पाए गए हैं.

6 मई को होगी याचिका पर सुनवाई

याचिका दायर होने के कुछ देर बाद ही बीसीसीआई ने आईपीएल को टाल दिया, लेकिन इसके बावजूद वकील वंदना शाह का कहना है कि आईपीएल के टलने के बाद भी वह कोर्ट से बीसीसीआई पर 1000 करोड़ रुपये हर्जाना और बिना शर्त माफी मांगने की मांग करेंगी. बता दें कि इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में गुरुवार (6 मई) को सुनवाई होगी.

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