भारत को मदद को सामने आए बोइंग और जेपी मॉर्गन, सरकार को दी 30 लाख डॉलर की सहायता दी

मुंबई। अमेरिकी निवेश बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन चेस ने शुक्रवार को भारत में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की और अपने कर्मचारियों से भी मदद देने की अपील की। न्यूयॉर्क स्थित जेपी मॉर्गन के वैश्विक स्तर पर 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं और इनमें से 35,000 से अधिक भारत में कार्यरत हैं। इसी तरह बोइंग ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ चल रहे अभियान में भारत की सहायता के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन सहायता देने की घोषणा की है। 

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फोर्ड मोटर देगी 50 लाख सर्जिकल, एक लाख एन95 मास्क 

अमेरिका की वाहन विनिर्माता कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद के लिये 50 लाख सर्जिकल मास्क, एक लाख एन95 मास्क और 50 हजार कोरोना किट दान में देगी। कंपनी ने आगे कहा कि फोर्ड फंड दो लाख डालर (करीब डेढ करोड़ रुपये) का अनुदान भारत और ब्राजील में कोविड- 19 में आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने वाले संगठनों को देगी। फोर्ड कंपनी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। भारत इन दिनों कोरोना वायरस की गंभीर दूसरी लहर से जूझ रहा है। इसके संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है और पिछले 24 घंटे के दौरान देशभर में 3,86,452 नये मामले सामने आये हैं। इन्हें मिलाकर कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या एक करोड 87 लाख 62 हजार 976 तक पहुंच गई है। वहीं इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 31 लाख के पार निकल गई है। 

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वालमार्ट, फ्लिपकार्ट ने समर्थन बढ़ाया

खुदरा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वालमार्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत में कोविड- 19 से राहत पाने के प्रयासों में समर्थन को बढ़ाने के लिये दुनियाभर से संसाधनों को जुटा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत इस समय कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर से जूझ रहा है। कंपनी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वालमार्ट के वैश्विक प्रौद्योगिकी और सोर्सिंग केन्द्रों के साथ ही वालमार्ट, दि वालमार्ट फाउंडेशन, फ्लिपकार्ट और फोनपे सब मिलकर भारत में आक्सीजन की कमी दूर करने, राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे टीकाकरण अभियान को समर्थन देने और देशभर में समुदायों की सेवा में लगे संगठनों को दान देने का काम कर रहे है। इसमें वालमार्ट फाउंडेशन द्वारा भारत में काम कर रहे विभिन्न गैर- सरकारी संगठनों को 14.82 करोड़ रुपये (करीब 20 लाख डालर) का अनुदान भी शामिल है